चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने देश में चर्च के भीतर जाति-आधारित भेदभाव का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए भारत के कैथोलिक बिशपों और संघीय और राज्य सरकारों के लिए समय सीमा 8 जुलाई निर्धारित की है...
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